सार्वजनिक उपक्रम समितीमध्ये लोकसभेने निवडलेले 15 सदस्य आणि राज्यसभेचे 7 सदस्य असतात. कोणताच मंत्री या समितीच्या निवडीसाठी पात्र नाही. समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो.

सार्वजनिक उपक्रम समिती :
भारतीय संसदीय प्रक्रीयेमधील सार्वजनिक उपक्रमाची चौकशी करणारी समिती. प्रशासकीय कार्यासाठी शासनाने अनेक सार्वजनिक उपक्रमाची उभारणी केलेली आहे. यामध्ये महामंडळे आणि विविध प्रमंडळे (कंपन्या) इत्यादींचा समावेश असतो. अशा सार्वजानिक उपक्रमाचे अहवाल विधिमंडळ पटलावर दरवर्षी येत असतात. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे सार्वजनिक उपक्रमासंदर्भातील अहवालही विधिमंडळासमोर येत असतात. या प्रकारच्या अहवालांची चोकशी करून त्यासंदर्भातील प्रतिवेदने विधीमंडळास सादर करण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रम समितीची स्थापना करण्यात आली आहे (१९६६). या समितीमध्ये २२ सदस्य असतात, ज्यामध्ये १५ सदस्य लोकसभेतील तर ७ सदस्य राज्यसभेतील असतात. सदस्यांची निवड दरवर्षी एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर मतदान पध्दतीद्वारे होते. दर वर्षी समितीचे १/५ सदस्य सेवानिवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवीन सदस्य निवडले जातात. समितीचा अध्यक्ष लोकसभेतून निवडला जातो. प्रत्येक पक्षाला त्या पक्षाच्या सदस्यसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व दिले जाते.कोणताही मंत्री या समितीचा सदस्य असत नाही. लोकसभा प्रक्रिया नियमातील चवथ्या परिशिष्टात वर्णन केल्याप्रमाणे समितीला सार्वजनिक उपक्रमाच्या कार्यसंचलनाचे हेतू , उद्दिष्ट्ये, सद्यस्थिती आणि निष्पादन यादृष्टीने परीक्षण करण्याचे कार्य करावे लागते. समुचित व्यापार सिद्धांत आणि विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथा या दोन प्रधान सुत्राधारे सार्वजनिक उपक्रम समिती चौकशीचे कार्य करते. महालेखापरीक्षकाच्या अहवालात प्रस्तुत झालेल्या विषयाची तपासणीही समिती करते. समिती स्वप्राधिकारात एखाद्या सार्वजनिक उपक्रमाच्या कार्यसंचलनाची चौकशी करू शकते. समिती खाजगी संस्थाचीही चौकशीसाठी मदत घेवू शकते.