४ नोव्हेंबर १९४८ साली केंद्र सरकारने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची स्थापना केली आणि या आयोगाने आपला अहवाल २५ ऑगस्ट १९४९ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते.
यामुळे विद्यापीठ शिक्षण आयोगाला राधाकृष्णन आयोग असेही म्हणतात.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकारने देशात अनेक बदल आणि सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यासाठी विविध योजना आखल्या. भारतात स्वातंत्र्यापूर्वी, गुरुकुलात मूल्यांवर व सिद्धांच्या आधारावर शिक्षण दिले जात होते. ते वास्तविक जीवनापासून दूर होते. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय शिक्षण सर्वसमावेशक नव्हते. भारतीय शिक्षणात सर्वसमावेशकता आणण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळ आणि आंतर-विद्यापीठ शिक्षण परिषदेने केंद्र सरकारला विद्यापीठ शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची सूचना केली. भारतीय विद्यापीठांना मार्गदर्शन करण्यासाठी केंद्र सरकारने हंटर कमिशनच्या धरतीवर असा आयोग नेमावा, जो विद्यापीठीय शिक्षणाबाबत देशाच्या वर्तमान आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन सुधारणा आणि विकासाच्या सूचना देईल, असे मंडळाने म्हटले होते. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी केंद्र सरकारने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची स्थापना केली आणि या आयोगाने आपला अहवाल २५ ऑगस्ट १९४९ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे विद्यापीठ शिक्षण आयोगाला राधाकृष्णन आयोग असेही म्हणतात. तर चला काय आहे विद्यापीठ शिक्षण आयोग, विद्यापीठ शिक्षण आयोग का स्थापन केला, विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने काय अहवाल दिला, विद्यापीठ शिक्षण आयोगाच्या शिफारशी काय आहेत, याची माहिती आपण घेऊयात.

काय आहे विद्यापीठ शिक्षण आयोगाचा (राधाकृष्णन आयोग)उद्देश

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशात पाश्चात्य शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होते. मात्र पारंपरिक शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे होते. मात्र हे पारंपरिक शिक्षण नोकरी व देशाच्या विकासासाठी उपयुक्त नव्हते. त्यामुळे पाश्चिमात्य शिक्षणाच्या धर्तीवर देशात शैक्षणिकसंस्था उभ्या राहाव्यात, तेथे इतर देशांत जसे विकासाचा दृष्टिकोन असलेले शिक्षण दिले जाते, त्याप्रमाणे शिक्षण दिले जावे, त्यातून आधुनिक विचारांचे कलाकार, अभियंते, डाॅक्टर, शिक्षक, निर्माण व्हावेत, यासाठी विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची साथापना करण्यात आली. देशात सुशिक्षित नागरिक तयार करणे, जनतेत लोकशाही मूल्ये प्रस्थापित करणे, देशाचा सांस्कृतिक वारसा जतन करणे, राष्ट्रीय एकात्मता बळकट करणे, हे प्रमुख उद्देश विद्यापीठ शिक्षण आयोगाचा उद्देश होता.

काय होत्या विद्यापीठ शिक्षण आयोगाच्या शिफारशी

विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या कल्याणाकडे म्हणजेच योग्य वेतनश्रेणी, भविष्य निर्वाह निधी, जीवन विमा, निवृत्ती वेतन इत्यादीकडे लक्ष वेधले. तसेच या सुविधा शिक्षकांना देण्याचे सुचविले. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, उच्च शिक्षणाचा कालावधी किमान १८० दिवसांचा, तर शाळेचा आणि त्यापूर्वी १२ वर्षे इतर शिक्षणाचा कालावधी असावा. आयोगाने व्यावसायिक शिक्षणात वाणिज्य, अभियांत्रिकी, तांत्रिक, कायदे शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण या क्षेत्रात सुधारणा सुचवल्या. आंतरराष्ट्रीय भाषांचे शब्द थेट शिक्षणाच्या माध्यमात स्वीकारले जावेत आणि उच्च शिक्षणात प्रादेशिक भाषा, संघराज्य भाषा आणि इंग्रजी या तीन भाषा म्हणून स्वीकारल्या जाव्यात. ५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीची परीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, अशी सूचना आयोगाने केली. आयोगाने प्रथम श्रेणीसाठी ७० टक्के, द्वितीय श्रेणीसाठी ५५ टक्के आणि तृतीय श्रेणीसाठी ४० टक्के गुण निश्चित करण्याची सूचना केली. विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी परिषद स्थापन करण्याची सूचना केली. या आयोगाने कृषी विद्यापीठे, भू-सुधारणा, गावपातळीवरील ग्राम प्रशासन आदींच्या संदर्भातही सूचना केल्या. शिक्षणाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. महिला शिक्षणासाठी आयोगाने अर्थशास्त्र, संगीत, नर्सिंग आणि ललित कला यासारखे अभ्यासक्रम सुरू करण्याची शिफारस केली. शिक्षणात वाणिज्य, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी, संगीत, कला आदी विविध विषयांचा अर्तभाव करण्याच्या सूचनाही आयोगाने केल्या. या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या. तसेच त्यानुसार शिक्षण सर्वांपर्यंत पोचविण्यासाठी विविध योजना आखल्या. केंद्र सरकारने या शिफारशी लागू केल्याने आज शिक्षणाच्या बाबतीत देशाने मोठी उंची गाठली आहे. तसेच सर्व समाजाला शिक्षणात सामावून घेतले आहे.

आयोगाच्या शिफारशींतील त्रुटी

आयोगाने शिक्षणाच्या माध्यमाबाबत संदिग्ध सूचना मांडली आहे. भारतातील उच्च शिक्षणाचे माध्यम प्रादेशिक भाषा असावे असे एकीकडे आयोगाने मान्य केले आहे, तर दुसरीकडे इंग्रजीचा अवलंब करावा, अशी सूचनाही केली आहे. तिसर्‍या बाजूने कोणत्याही प्रदेशात राष्ट्रीय भाषा हिंदीतून शिक्षणाची सुविधा द्यावी, असेही सुचवले आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे माध्यम काय असावे, याबाबत संदिग्धता वाढते. शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीतही भेदभाव केला आहे. विद्यापीठांत शिक्षकांच्या संशोधक, प्रशिक्षक, व्याख्याता, वाचक आणि प्राध्यापक, अशा पाच श्रेणी केल्या आहेत. मात्र संलग्न महाविद्यालयांमध्ये फक्त एक व्याख्याता ही एकच श्रेणी, असावी अशी आयोगाची सूचना तर्कहीन होती. संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांपेक्षा कमी वेतनश्रेणी निश्चित करणे हे समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वाच्या पूर्णपणे विरोधात होते.